उत्तरप्रदेश : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाल दिया है। इस बार वित्तीय ऑडिट का दायरा 2017 से लेकर वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की फाइलों का होगा। इसको लेकर टीम ने विभिन्न विभागों (आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थागत, व्यवसायिक, सिविल, भूलेख) से संपंर्क साध लिया है। फाइलों का आने-जाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। जाहिर है वित्तीय जांच के दौरान यदि कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों-कर्मचारियों पर शासन की गाज गिर सकती है।
पहले भी 400 पेज की रिपोर्ट भेजी
सत्ता परिवर्तन के बाद प्राधिकरण की छवि को सुधारने व यहां हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कैग ने की थी। पहले चरण में 10 साल पुरानी फाइलों की जांच शुरू की गई। इसके बाद प्राधिकरण गठन से लेकर बाद तक की फाइलों की जांच शुरू की गई। इस दौरान कैग ने 400 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। यह वहीं रिपोर्ट थी जिसे शासन को भेजा गया, जिसमें 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात कहीं।
2017 और उसके बाद की फाइलें होंगी चेक
घोटालों को उजागर करने वाले व शिकायत करने वालों का मानना है कि यह घोटाला इससे कहीं ज्यादा का था। उनका दावा था लीज रेंट को घटाकर एक फीसद करने के मामले में ही कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान प्राधिकरण को हुआ था। कैग ने अपनी 400 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, एफएआर, भू-आवंटन, विकास परियोजनाओं में बरती गई अनियमितता की रिपोर्ट सौंपी थी। अब 2017 व बाद की फाइलों की वित्तीय जांच शुरू होने जा रही है।
कैग टीम के मिले संकेत
फाइलों की वित्तीय जांच के लिए कैग की टीम नोएडा प्राधिकरण पहुंचने के संकेत मिल चुके हैं। टीम यहीं रुककर फाइलों का ऑडिट करेगी। सभी विभागों को इस बारे में आलाधिकारियों की ओर से अवगत करा दिया गया है