नई दिल्ली : पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जारी प्राथमिक कार्य पूरे होने के बाद अधिसूचना जारी करने की बात कही है। मंगलवार को कन्नौज कलेक्ट्रेट में आयोजित तिपहिया वाहन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यूपी में दिसंबर माह में समाप्त हो रहे प्रधानों के कार्यकाल के बाद पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर बने असमंजस को पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दूर कर दिया है और यूपी पंचायत के चुनाव को लेकर सूचना दी है.
प्रधानों के कार्यकाल पर उठाये सवाल-
उन्होंने बताया कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व की तरह संवैधानिक व्यवस्था लागू रहेगी। प्रधानों के लिए एडीओ पंचायत, जिला पंचायत के लिए डीएम व ब्लॉकों पर एसडीएम व्यवस्था देखेंगे। कलेक्ट्रेट में दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए, इस दौरान पत्रकारों ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने पर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी पंचायती राज विभाग चुनाव के प्राथमिक कार्य कर रहा है। ग्राम सभाओं का पुर्नगणन हुआ है, अब परसीमन व आरक्षण के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और मार्च माह अंत तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।
किसान बिल से फायदा, विपक्षी बने बाधा-
प्रधानमंत्री का 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प है, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, सरकार ने उसे दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। इस कार्य में राजनीती करके विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे विपक्षी दल हैं, जो लोकतंत्रीय व्यवस्थ में जनता के निर्णण में सफल नहीं हो पाए हैं अब वह गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने किसान बिल को किसानों के हित वाला बताया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है और चुनी हुई सरकार के कार्य में राजीनीतिक लोग बाधा डाल रहे हैं। सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। ऐसे लोग राजनीतिक में सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए कुंठित हैं और अराजक्ता करके किसानों को गुमराह कर आंदोलन करा रहे हैं।