नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब पिछड़े वर्ग को आने वाले चुनाव में अब ओबीसी कार्ड खेलने जा रही है आपको बता दें ओबीसी को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण में बड़ा फेरबदल करने जा रही है. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने खुद मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही 27 फीसदी आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा तीन भागों में बांटने जा रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण में से 67.56 फीसदी का लाभ एक जाति विशेष को मिला लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव को-
ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है. यही वजह है कि ओबीसी की अन्य दूसरी जातियां लंबे समय से ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की मांग उठाती रही हैं. बीजेपी ने 2017 के चुनाव में गैर-यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाकर 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था. यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंपी जा चुकी है. हालांकि, अभी तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.
UP में हैं 234 पिछड़ी जातियां-
उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं. उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को इनके लिए तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है. पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा. पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें यादव, कुर्मी जैसी संपन्न जातियां हैं. अति पिछड़े में वे जातियां हैं जो कृषक या दस्तकार हैं और सर्वाधिक पिछड़े में उन जातियों को रखा गया है, जो पूरी तरह से भूमिहीन, गैरदस्तकार, अकुशल श्रमिक हैं. माना जा रहा कि इसी सिफारिश के आधार पर योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग के मंत्री अनिल राजभर ओबीसी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं.
7 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश-
ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27 प्रतिशत कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में यादव, अहीर, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया सरीखी जातियां शामिल हैं. इन्हें 7 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई है. अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुर्जर, गोसाईं, लोध, कुशवाहा, कुम्हार, माली, लोहार समेत 65 जातियों को 11 प्रतिशत और मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभर जैसी 95 जातियों को 9 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है.
बीजेपी के साथ कुर्मी और कुशवाहा-
उत्तर प्रदेश की सियासत जाति के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई है. यादव समुदाय जहां सपा का मजबूत वोटबैंक माना जाता है तो कुर्मी और कुशवाहा समुदाय फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है. बीजेपी की यूपी में सहयोगी अपना दल (एस) का आधार भी कुर्मी समुदाय है, जिसके चलते वो जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसी अनुपात में आरक्षण की भागीदारी होनी की बात करती रही है. यही बात समाजवादी पार्टी भी सूबे में करती रही है.