ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अमित शाह ने दिए निर्देश, दुबई और सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगाने की तैयारी

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नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते आक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बीच सरकार दूसरे देशों से उच्च क्षमता वाले आक्सीजन टैंकर मंगाने की तैयारी में है। सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। सरकार ने राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़ी आक्सीजन इकाइयों को दोबारा चालू करने के भी निर्देश दिए हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद यह पहल की गई है। शाह ने आक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

इन देशों से मिलेगी मदद

आक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल आक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनर के आयात का फैसला किया है। इन्हें वायु सेना के परिवहन विमानों से एयरलिफ्ट किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन आक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता प्रति मिनट 40 और प्रति घंटे 2400 लीटर है। बता दें कि रक्षा मंत्री ने मंगलवार को सेना के अस्पतालों में आक्सीजन की कमी को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी।

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रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अस्पतालों में जिन चीजों की कमी है, उनकी आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने बताया कि इन संयंत्र को आ‌र्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (एएफएमएस) में कोरोना संक्रमण से पीड़ितों के इलाज के लिए स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एक सप्ताह के भीतर एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा।

ऑक्सीजन की सप्लाई हुई तेज

शाह के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने क्षेत्र के आक्सीजन उत्पादकों की सूची तैयार करने को लेकर पत्र लिखा है। साथ ही बिना किसी बाधा के आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को भी कहा है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आक्सीजन ढुलाई के लिए उच्च क्षमता वाले टैंकरों को सिंगापुर और यूएई समेत दूसरे देशों से मंगाने के लिए गृह मंत्रालय समन्वय कर रहा है। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने आक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए हैं। गृह मंत्रालय का एक विशेषज्ञ समूह जरूरत के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आक्सीजन आवंटन के मसले को भी देख रहा है। आक्सीजन सप्लाई के समय को कम करने की कोशिश की जा रही है।

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