कृषि बिल विरोध के बीच, पीएम मोदी ने करी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत

Agricultural Loan
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नई दिल्ली: कृषि बिल विरोध: हाल ही में पेश हुए बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को लेकर लागू किए गए कानून पर सरकार की बात को सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कई जरूरी और बड़े फैसलों के बारे में बताया।

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पीएम ने बताया की कैसे सरकार ने कृषि कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग पर किसानों को जागरूक करने की भी बात बताई।

PM NARENDRA MODI CORONA VACCINATION | DELHI AIIMS | PM MODI

कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग पर बोले प्रधानमंत्री

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारे यहां कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए की कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग सिर्फ व्यापार बनकर न रहे। बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं।” आगे उन्होंने कहा, “किसानों को ऋण, बीज और बाजार, खाद ये किसान की प्राथमिक जरूरत है, जो उसे समय पर चाहिए। 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन बढ़ाने के बीच फसल के बाद या खाद्य प्रसंस्करण क्रांति और मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। ग्रामीण अवसंरचना निधि 40,000 करोड़ रु. माइक्रो इरीगेशन फंड दोगुना किया गया है। बीते वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड छोटे से छोटे किसानों तक, पशुपालकों से लेकर मछुआरों तक इसका दायरा बढ़ाया है।”

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एग्रीकल्चर सेक्टर किसानों के लिए ज़रूरी

कृषि बिल विरोध: इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा, “आज एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं-चावल उगाने तक ही सीमित न रहे।” उन्होंने यह भी कहा, “मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है। मोटे अनाज की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित कराना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

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किसान रेल का भी है महत्वपूर्ण भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल का भी जिक्र कर कहा, “ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, “खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉयल टेस्टिंग का है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। अब हमें देश में सॉइल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचानी है।”

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