दिल्ली: केंद्र सरकार की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड देश के नौ राज्यों में लागू हो गई है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद इन राज्यों को अतिरिक्त मदद के तौर पर 23,523 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि इस योजना में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
देश में कहीं से भी ले सकेंगे राशन-
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को देशभर में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन लेने की सुविधा मिलेगी, और वो भी उचित मूल्य पर। बता दें की इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों जैसे कमजोर वर्गों को देश में कहीं भी सस्ती कीमत पर राशन सामग्री को उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि इस योजना के तहत फर्जी लोगों को बाहर करने की कवायद भी की जा रही है. और इसके लिए सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के साथ-साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।
यूपी को सबसे अधिक फायदा-
आपको बता दें कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है, इसमें उप्र. कर्ज की विशेष सुविधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा. वहीं इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और साथ ही गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये कि उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा।