नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत एक से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है , दोपहर भोजन योजना (मिड डे मील) के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
About 11.8 crore students to be benefited as GoI to provide Monetary Assistance through Direct Benefit Transfer (DBT) under the MDM Scheme. An additional fund of about Rs. 1200 Cr to be provided for this purpose. (1/5)
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 28, 2021
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
बता दें की सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा।शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार दो सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी है।
(4/5) This will help to safeguard nutritional levels of children & aid in protecting their immunity during challenging pandemic times. The Central Government will provide additional funds of about Rs 1200 Crore to State Governments and UT Administrations for this purpose.
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 28, 2021
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दोपहर भोजन योजना
केंद्र के इस फैसले से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को तेजी मिलेगी। दोपहर भोजन योजना के तहत कैश ट्रांसफर करने का यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस कोरोना महामारी के समय में उनकी इम्युनिटी को बनाए रखने में मदद करेगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देगी।