असम : दो से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

नई दिल्लीः Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक अहम फैसले का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है. हालांकि, प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदें दिए जाते हैं।

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Assam :दो बच्चे की नीति

बता दें की असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व ने कहा, “कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम दो बच्चे की नीति नहीं लागू कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों, या घरों में मुफ्त प्रवेश प्राप्त करना. लेकिन, कुछ योजनाओं के मामले में, मान लीजिए कि यदि राज्य सरकार द्वारा एक आवास योजना शुरू की जाती है, तो दो बच्चों के मानदंड को पेश किया जा सकता है।

‘सभ्य परिवार नियोजन नीति’

उनका कहना है की धीरे-धीरे बाद के चरणों में, हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या मानदंड आ जाएगा.”10 जून को, सरमा ने तीन जिलों में हाल ही में बेदखली के बारे में बात की थी और अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए ‘सभ्य परिवार नियोजन नीति’ अपनाने का आग्रह किया था. जिससे रहने की जगह कम हो जाती है और परिणामस्वरूप भूमि अतिक्रमण हो जाता है।

https://www.youtube.com/watch?v=wYIrC6foSkg

 

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