Delhi Educaction Board सरकार ने किया ऐलान, बनेगा खुद का स्कूल शिक्षा बोर्ड

Delhi Educaction Board
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नई दिल्ली : Delhi Educaction Board: दिल्ली सरकार अपना ही स्कूल का शिक्षा बोर्ड बनाने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले साल राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम में सुधारों करने की योजना एवं रूपरेखा की तैयारी शुरू कर दी है। पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार ने दो समितियों का गठन पहले ही किया था। उस पर चर्चा करने के बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दी गई। जिस का एलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयम जनता को बता कर दिया है। उन्होने अपनी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दी गई है ।

Delhi Educaction Board : डिजिटल माध्यम

अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल माध्यम से पत्रकारो को इसकी जानकारी दी है। उसके बाद उन्होने लोगों को बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली का अपना बोर्ड होगा। इससे पहले अभी तक दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड नहीं था। वही उन्होने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जो आगे जाकर दिल्ली को इसका फायदा देंगे। दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर अपने् कुल बजट का 25 फीसद खर्च किया है। स्कूलों की शिक्षा में सुधार किया गया है। उन्होने कहा “आज हमारे स्कूलों के बच्चों का परीक्षा परिणाम 98 फीसद तक आ रहा है।”

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शिक्षा प्रणाली तैयार

दिल्ली सरकार का अगला स्टेप लेने का समय आ गया है। हमारे बच्चे हर क्षेत्र के लिए तैयार हो रहे हैं। और अच्छी शिक्षा देने का समय आ गया है। हमारा शिक्षा बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसे रोजगार के लिए दर-दर भटकना नही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। बच्चों के रटने से ध्यान को हटाकर समझने पर जोर दिया जाएगा। बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषताओं को शामिल किया जाएगा। 21-22 में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड से शामिल किया जाएगा। 4 से 5 साल में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल इस बोर्ड में शामिल किये जाएंगे।

पिछले साल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अन्य राज्य बोर्डों में यह होता है कि निजी स्कूलों के पास सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड में से किसी को चुनने का विकल्प होता है। वही सरकारी स्कूलों में राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जा है। लेकिन हमारे यहां सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों के लिए वैकल्पिक रखा जाएगा। हम बोर्ड को उपयोगी एवं समृद्ध बनाने पर जौर दे रहे है।

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