नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी बीच अब गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोविड प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार को सराहा है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसी बेंच ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए थे. और अब अदालत ने राज्य सरकार द्वारा बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर जिले में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के संबंध में दाखिल रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा योगी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उठाये गए कुछ कदम प्रशंसा के योग्य हैं।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर पांच और जिलों भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली की मेडिकल सुविधाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।अदालत ने प्रदेश सरकार की ओर से दी गयी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए हालांकि कोई आदेश पारित नहीं किया. कोर्ट ने सुनवाई के लिए जून के दूसरे सप्ताह में कोई तारीख तय करने का निर्देश दिया।
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सीएम योगी ने स्वयं संज्ञान लिया
हाईकोर्ट ने आरटीपीसीआर, एंटीजन और सीटी स्कैन की दरें निर्धारित किये जाने की सरकार की पहल पर विशेष तौर पर संतुष्टि जाहिर की. ज्ञातव्य है कि कुछ निजी अस्पतालों और नसिर्ंग होम द्वारा डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अनाप शनाप पैसे वसूलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं संज्ञान लिया था. इसके बाद सरकार की ओर से सभी टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी थीं।