नई दिल्ली: चंडीगढ़- हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत राज्य के करीब 50 हजार परिवारों को बड़ी राहत देने वाली खबर है। यह परिवार वे हैं, जो अवैध कालोनियों में घर बनाकर रह रहे हैं या जिन्होंने ऐसे ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट या मकान खरीद रखे हैं। राज्य में ऐसी अवैध कालोनियों की संख्या लगभग 1200 के आसपास है। प्रदेश की भाजपा-जननायक जनता पार्टा गठबंधन सरकार इन अवैध कालोनियों को पक्का करने जा रही है। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से डेवलपमेंट चार्ज विकास शुल्क लेकर उनकी प्रापर्टी को नियमित कर दिया जाएगा।

वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीतके दौरान कहा कि “अवैध कालोनियों को नियमित करने संबंधी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। राज्य में कोई भी सरकार हो, अवैध कालोनियां लगातार विकसित होती रही हैं। ऐसे मे प्रदेश सरकार इन कालोनियों को नियमित करती है तो उसके बाद फिर से नई अवैध कालोनियां काट दी जाती हैं। लोगों को इन कालोनियों में प्लाट और मकान सस्ती दरों पर मिल जाते है।

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हरियाणा सरकार ने राज्य में समस्त बिल्डरों से अवैध कालोनियों को नियमित करने संबंधी आवेदन मांगे हैं। शहरी निकाय विभाग के जरिये सरकार के पास करीब 1200 कालोनियों की जानकारी पहुंची है। प्रदेश सरकार ने विकास शुल्क लेकर इन कालोनियों को नियमित करने के साथ ही बिजली के मीटर, जल कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी फैसला लिया है कि यदि भविष्य में कोई अवैध कालोनी विकसित होती है तो उसे न तो नियमित किया जाएगा और न ही बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन की कोई सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान आनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद अवैध कालोनियों के कारोबार पर अंकुश लगने की भी संभावना है।