नई दिल्ली: बजट की 10 बातें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस बजट में सरकार देश को आर्थिक गति देने के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं।
बजट की 10 बातें
1. स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर। साथ ही कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35 हजार करोड़ के पैकेज का एलान। स्वास्थय सेवा के लिए सरकार ने दिए 2.23 लाख करोड़ का ऐलान।
2. पुरानी कारों को स्क्रैप कर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। इससे तेल आयात बिल भी घटेगा। सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनायेंगी, जहां पर्सनल व्हीकल को 20 वर्ष और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद ले जाना होगा।
3. वित्तमंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त तौर पर किया गया है।
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MSP को बढ़ाकर 1.5 गुना करने का प्रस्ताव
4. किसानों की समस्याओं को देखते हुए वित्तमंत्री ने MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव किया है।
5. सरकार एक पोर्टल बनायेंगी जो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के लिए फूड, हेल्थ और हाउसिंग स्कील शुरू होगी।
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम
6. रियायती दर पर सभी को घर देने की योजना के तहत ऋण के तौर पर ली गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। तांबे, सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है जबकि मोबाइल उपरकरणों, कॉटन, कुछ आटो पार्ट्स और सोलर इंवरटर पर इसको बढ़ाया गया है।
75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टैक्स में छुट
7. 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टैक्स में दी पूरी तरह से छूट दी गई है।
8. एक देश एक राशन कोर्ड योजना होगी लागू। बीमा क्षेत्र में 74 फीसद तक एफडीआई का प्रस्ताव। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रवासी मजबूरी साथ ही श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना।
9. जीएसटी को लागू हुए चार वर्ष हो चुके हैं। इसके साथ ही जीएसटीएन सिस्टम को भी बढ़ाया गया है। झूठे बिल लगाने वालों पर सख्ती दिखाई गई है जिसका काफी हद तक फायदा हुआ है। बीते कुछ माह में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
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इंफ्रा सेक्टर में अब होगा 100 फीसद विदेशी निवेश
10. इंफ्रा सेक्टर में वित्तमंत्री ने 100 फीसद विदेशी निवेश का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस पर आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड बनाएगी जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगा