गीता गोपीनाथ ने आय बढ़ने की और छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही है।

गीता गोपीनाथ
गीता गोपीनाथ

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल दहाई अंक में होगी. गीता गोपीनाथ ने भारत में मोदी सरकार के कृषि सुधार कानून किसान के लिए लागू किया है। कृषि कानून को लागू करने के लिए कानूनी सिस्टम को ठीक करने की जरूर सझते हुए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में देख गया जा रहा है।

गीता गोपीनाथ
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सरकार इस बिल से बिचौलियों को दूर करना चाहती है। जिस से किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी मिल गई है। गोपीनाथ ने नए कृषि कानूनों के एक सवाल के जवाब में कहा कि ये कृषि कानून खासतौर से मार्केटिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित हैं। इन सुधारों से  किसानों के लिए बाजार बड़ा हो रहा है। जिस की वजह से किसान अब बिना कर चुकाए मंडियों के अलावा कई स्थानों पर भी अपनी पैदावार बेच पाएगा। साथ ही गोपीनाथ ने कहा कि हमारा मानना है नए कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है।

सामाजिक सुरक्षा की बात

गोपीनाथ ने कहा कि कोई भी सुधार किया जाता है, तो उससे होने वाले बदलाव की एक कीमत तो होती है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सुधारों से कमजोर किसानों को नुकसान नही पहुंचा चाहिए। और साथ ही किसानों को  सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकार ने अभी एक फैसला कृषि बिल में लिया है। और आने वाले समय में देखना होगा कि इस बिल से क्या नतीजा सामने आते है। बता दें कि हजारों किसान नए कृषि कानूनों का पिछले दो महीने से विरोध कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाके के हैं। जो इस बिल का विरोध कर रहै है ।

किसान आंदोलन बिल के खिलाफ

किसान आंदोलन के सिलसिले में किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अबतक इस वार्ता का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं निकला है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड़ के दिन कुछ किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो कुछ किसानों उपद्रव कर शर्मनाक हरकत को आंजाम दिया है।उस के बाद अब देश भर से उपद्रवकारियों किसानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है।

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