नई दिल्ली। कृषि कानून के समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में जहां एक ओर नए कृषि कानूनों के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं वहीं कोर्ट ने कई कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है, अब कानूनों का समर्थन करने वाला वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की दो मैदा मिलों ने कृषि कानूनों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे इन कानूनों को लागू करें।
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कृषि कानून के समर्थन: जीवन के अधिकार-
यह याचिका रामवे फूड्स लिमिटेड और आरसीएस रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड ने वकील डीके गर्ग के जरिये दाखिल की है। मैदा मिलों ने इसमें रोजगार की आजादी और जीवन के अधिकार की दुहाई है। याचिका में कहा गया है कि देश में करीब 2,000 रोलर फ्लोर मिल्स हैं जो बड़े पैमाने पर आटा, मैदा, सूजी और ब्रान का उत्पादन करती हैं। ये मिलें गेहूं की बड़ी उपभोक्ता हैं जिसे वे कच्चे माल के तौर पर खरीदती हैं।
मुश्किलों और शिकायतों पर विचार-
