नई दिल्लीः किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने वालों पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है. आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. उसके बाद इन सभी अकाउंट को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया.
किसान आंदोलन
ट्विटर पर #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे थे. 30 जनवरी को ये हैशटैग ट्विटर पर लीड कर रहा था. इसमें से कई ट्वीट/ट्विटर अकाउंट विदेश से चल रहे थे. सस्पेंड होने वाले अकाउंट में कुछ किसान यूनियन और किसान नेताओं के अकाउंट भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक ट्विटर द्वारा जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उसमें कारवां वेबसाइट का भी अकाउंट शामिल है.
पुलिस एवं खुफिया अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड के बेकाबू हो जाने का ‘अनुमान नहीं लगा पाने’ और उन्हें ‘नियंत्रित नहीं कर पाने’ के सिलसिले में संबंधित पुलिस एवं खुफिया अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह कहते हुए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि अदालत के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिस ने 26 जनवरी की घटना के सिलसिले में प्राथमिकियां दर्ज की हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बैन की अवधि बढ़ाई
गृह मंत्रालय ने सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में इंटरनेट पर लगाई गई अस्थायी रोक को बढ़ाकर 2 फरवरी रात 11 बजे तक कर दिया है। सरकार ने यह कदम सीमाओं पर लोगों की संख्या और तनाव को देखकर उठाया है।
पहले ट्विटर ने सस्पेंड किए थे 500 अकाउंट्स
इससे पहले 27 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड किया था. ट्विटर ने कहा था कि इन अकाउंट्स पर लेबल भी लगाए गए हैं. इस कार्रवाई पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों की उनके प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है.